ਈ-ਕਾਮਰਸ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢਾਂਚਾ, ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ, ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ, ਡਾਟਾ ਵਹਾਅ, ਸਰਵਰ ਸਥਾਨੀਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ  ਘਰੇਲੂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2020 ਤੱਕ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।