ਸੋਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ''ਗੋਲਡ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ''

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਡ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (GMS) ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ, ਸੈਲਰੀ-ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 

ਵਧਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ (Quantitative Caps) ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 6% ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ, Salary-Banking-UPI 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ 'ਲਿਕਵਿਡ ਐਸੇਟ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 30,000 ਟਨ ਬੇਕਾਰ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ

ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੋਲਡ ਰਸੀਦਾਂ (EGR) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ (ਸਿੱਕੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਹੁਣ Aadhaar ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ? 

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 84 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 11% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 65% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ! ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ

ਗਹਿਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

 ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 300 ਟਨ ਸੋਨਾ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਵੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਧਮਾਕਾ! ਵਿਕ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ Sea Facing ਬੰਗਲਾ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹੀ 'ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ', ਸਿਰਫ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਕਲੇ 550 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt