RBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਡੈਬਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ) ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (ਆਰਬੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ) ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ..

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਰਥਾਤ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੌੜੀਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਘਟੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ,  ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ H-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 3.45 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜੋਖਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ।
ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ. ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰ , ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ