RBI Monetary Policy: RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਦੇ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਫੀਸਦੀ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੇਟ 4.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ 4.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਦ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਸਐਲਆਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ 12 ਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆ ਗਏ ਅੱਛੇ ਦਿਨ! ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ-ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੋਈ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4% ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 3.35% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ।

6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5% 'ਤੇ ਸਥਿਰ

ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 9.5% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ,ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।