RBI ਨੇ Apollo Hospitals ’ਤੇ ਲਾਇਆ 17.76 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਸ਼

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਫੇਮਾ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਅਪੋਲੋ ਹਾਸਪੀਟਲਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 5 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਪੋਲੋ ਹਾਸਪੀਟਲਸ ’ਤੇ 17.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੀਥਾ ਰੈੱਡੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਰੈੱਡੀ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਵੈਂਕਟਰਮਣ, ਅਖਿਲੇਸ਼ਵਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ’ਤੇ 18-18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   7 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. (ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫੇਮਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੇਮਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 6 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ '0'

2424 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੋਲੋ ਹਾਸਪੀਟਲਸ ’ਤੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. (ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਤਬਦੀਲਣਯੋਗ ਬਾਂਡ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ, ਫੇਮਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ Gold, ਤਾਂ ਜਾਣੋ RBI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ

ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ.-ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਰੂਟ ਤਹਿਤ 24 ਫੀਸਦੀ ਪੇਡ-ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗਭਗ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 2424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ 78,000 ਕਰੋੜ, ਇੰਝ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਮਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬੈਂਕ, RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI, ICICI ਅਤੇ HDFC ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ FCNR ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt