RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ''ਤੇ 2 ਬੈਂਕਾਂ ''ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਣੇ ਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂਨਗਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਗੁਰੂਨਗਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਭਾਰਤੀ ਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ, 71 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਗੁਰੂਨਗਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਕਮ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 56, ਧਾਰਾ 46 (4) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 47ਏ (1) (ਸੀ) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭੱਖਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੱਖਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਚ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।