ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ''ਤੇ ਲਟਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। 60 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 3 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁੱਖ ਆਧਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 187 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ 30 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪੈਸੇ 
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 45,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 64,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 7 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 74,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਨ-ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।