ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਯਕੀਨਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਅਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹਨ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਈ.) ਫਿਰ ਹਿਚਕੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ 9 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਅੱਜ ਉਠਾਓ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਯੂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 9.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.6 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 20 ਡਾਲਰ (ਭਾਵ 700 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੋਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿਆਜ ਵਰਗੀਅਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਘਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ Indigo ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਅਾਂ ਸਿੱਖਿਅਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੌਕੜਾਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਅਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀਅਾਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਅਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾ (ਐੱਫ. ਡੀ.) ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਣ ਸਬੰਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕਈ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਅਾਂ ’ਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿਆਜ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਵਿਆਜ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਵਿਆਜ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਵਿਆਜ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਅਾਂ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ‘ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖਤਾਈ ਵੀ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਅਾਂ ’ਚ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

                                                                                   ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RTGS ਅਤੇ NEFT ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।