HRA ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,  ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ

Monday, Feb 09, 2026 - 01:18 PM (IST)

HRA ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,  ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ Gold ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਯਾਤਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ 50% ਦੀ ਛੋਟ

ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ - ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ HRA ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ "50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਲੱਬ" ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    RBI ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਕੋਲੈਟਰਲ-ਫਰੀ ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    RBI MPC ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ 

ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ "ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਚਆਰਏ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਭਾਅ

ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 50% ਐਚਆਰਏ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ 40% ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News