ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: PPF ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ PPF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Bisleri vs Aquapeya: ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

PPF ਕੀ ਹੈ?

PPF ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ, PPF ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7 ​​ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਨਰਲ ਨਿਯਮ 2018 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ II ਵਿੱਚ "ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ" ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     SBI, PNB, ICICI ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ... ਬਦਲ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਸੇਫਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਲਾਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ, ਵਧੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। PPF ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਆ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜੇਕਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ 

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ PPF ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8