ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰ , ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ -2020 (ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ -2020) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋ-ਖਪਤਕਾਰ ਮੂਵ ਡ੍ਰਾਫਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨਿਯਮ, 2020 ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 150 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ  ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਟੋਯੋਟਾ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ

ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ

ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. (ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ, ਚੈੱਕ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ 1000 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 2-5% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

24 ਘੰਟੇ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ 24*7 ਟੌਲ-ਮੁਕਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਵੈਬ-ਬੇਸਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਐਸਐਮਐਸ, ਈਮੇਲ ਅਲਰਟਸ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ, ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਘਟੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ,  ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 9 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ RBI ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਨਜ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ