ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 13-14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਟਰਨ-ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ 44 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 26 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁੜਮਣੀ ਸਵਾਤੀ ਪਿਰਾਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ

ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।