ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ!

01/23/2019 3:55:07 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ' ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

PunjabKesari
 

1,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟੂ-ਵੀਲਰਸ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ 800-1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਸ ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵੀਲਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂ-ਵੀਲਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 2.16 ਕਰੋੜ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

 

ਹੀਰੋ, TVS ਤੇ ਬਜਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ

PunjabKesari
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਟੂ-ਵੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋ ਕਾਰਪ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ, ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ, ਟੀ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਣੂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਟੂ-ਵੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਰਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵੀਲਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੇਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰੱਖੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।


Related News