GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, 20 ਰੁਪਏ ਘਟਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ... ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ!

Saturday, Sep 28, 2024 - 12:50 PM (IST)

GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, 20 ਰੁਪਏ ਘਟਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ... ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਾਵਧਾਨ : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੁਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਤਿਉਹਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Edible Oil ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ

​​​​​​​ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵੈਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Hiked wage: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


 


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News