ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਕਲ ਰਾਜਸਵ ''ਤੇ ਹੀ GST ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੌਸ਼ਲ ਆਧਾਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਉਂਸਿਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਨੀ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਮ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਜੀ.ਆਰ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ-ਅਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾਖਲਾ ਰਕਮ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਹੈ। ਗੇਮਜ਼ 24x7 ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤ੍ਰਿਵਿਕਰਮ ਥੰਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਗੇਮਿੰਗ ਰਾਜਸਵ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ। ਸਕਲ ਰਾਜਸਵ 'ਤੇ ਦਰ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਰਾਜਸਵ 'ਚ ਕਰੀਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਐਂਟਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ।