ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ

ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ, 30 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 10-11 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ , ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਬਚੇ 236 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।