ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਾਣੋ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਉਂ ਗਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ NMOPS (The National Movement For Old Pension Scheme (NMOPS) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੋਰਬਸ ਦੀ 20 ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚਮਕਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। NPS 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ PFRDA ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਘੱਟ ਲਾਭ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। NPS ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। NPS ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜੀਵਨ (ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ) ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। NPS ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। NPS ਨੂੰ E-E-E ਅਰਥਾਤ ਯੋਗਦਾਨ-ਆਨ-ਨਿਵੇਸ਼-ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।

ਕਾਮੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਮੇਤ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ NPS ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ-ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) 2004 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Twitter ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ META ਕਰ ਰਹੀ 'ਹਜ਼ਾਰਾਂ' ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਹਕ(ਆਂ) ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
NPS PFRDA (ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 18-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
1. ਇਹ ਸਕੀਮ 01.05.2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
2. ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
3. ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ-ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਪੀਓਪੀ-ਐਸਪੀ) ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੀਆਰਏਐਨ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਰਏ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਪ੍ਰਾਣ (ਪ੍ਰਾਨ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ
5. ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ- ਟੀਅਰ I ਅਤੇ ਟੀਅਰ II।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ NPA ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ , ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਿਆ: ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।