NSE ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ: ਨਕਦ ਇਕੁਇਟੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ NSE ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ (NSE IPFT) ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਇਹ ਫੰਡ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NSE ਬੋਰਡ ਨੇ NSE IPFT ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 0.01 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਦ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ 0.01 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ NSE IPFT ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। IPFT ਕਾਰਪਸ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ 1,587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 1,774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਤੋਂ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।