ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ.

ਮੁੰਬਈ — HSBC ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਨੇਵਾ 'ਚ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਨ। ਸਵਿੱਸ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਵਿੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 182 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ- ਪਹਿਲੀ 000 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।' 

ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,'ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।'

HSBC ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 2008 'ਚ  ੍ਵਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਵੇ ਫੈਲਸਿਆਨੀ ਵਲੋਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫੈਲਸਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿੱਸ ਆਫਿਸ਼ਿਅਲ ਗਜਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਿੱਸ ਗਜਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,'ਸਵਿੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਜੇਂਟੇਂਸ਼ਨਸ 'ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।'