ਹੁਣ ਸਸਤੇ ''ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸਣੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਧ ਟੋਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਲ ਫੀਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਸਲ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਾਸ਼ੀ ਰਾਬਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਏ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਰ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਲਖਨਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਟੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।