ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾੲਿਅਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਿਮ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਧਾਰ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਓ ਨਾਮ ਨਾਲ 4ਜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਓ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੀਓ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜੀਓ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਗਈਆਂ? 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ?
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ, ਨਵਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪੈਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।