ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਹਸਪਤਾਲ! ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਯੋਜਨਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CNBC ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮ ਐਕਸਚੇਂਜ (NHCX) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDAI ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDAI ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮ Aon ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ 2025 ਵਿੱਚ 13% ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ 10% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12% ਸੀ। ਯਾਨੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

NHCX ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾਅਵੇ ਐਕਸਚੇਂਜ (NHCX) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ IRDAI ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ IRDAI ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ IRDAI ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ! ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 
ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 9% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। NHCX ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8