‘ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ, ਕੇਂਦਰ ਸਖ਼ਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ (ਐੱਫ. ਬੀ. ਓ.) ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਬਿਵਰੇਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ‘ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ’ ਦੇ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐੱਫ. ਬੀ. ਓ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਬਿਜਨੈੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ (ਐੱਫ. ਬੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਲੇਬਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ, 2011 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ’ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ’ਤੇ ਲਿਸਟਿਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।