ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ''ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ! 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ (CIC) 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 83 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਨੋਟ 4 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ 17.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 32.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੀਆਈਸੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ 17.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ 500 ਅਤੇ 1,000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਬਣਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ! ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਸਰਜਨ

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਾਂ 260 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 4 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਹਫ਼ਤੇ-ਦਰ-ਹਫ਼ਤੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 74.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੀਆਈਸੀ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 8,99,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਲਤਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸਹੂਲਤ (LAF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। CICs 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 31.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 32.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ 20.18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 13.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੀਆਈਸੀ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 16.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਲ 2023 : ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ 37.67 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 18.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 17.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 21.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 14.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 24.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ CICs ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 16.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 28.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 9.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੂਵਿੰਗ ਬੰਬ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ!

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।