ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ

ਮੁੰਬਈ - ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (E2W) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸਟਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਫੇਜ਼-2 ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 22,500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 1,11,505 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਆਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ EMPS ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਈ-ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਈ-ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰਸ ਅਤੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਗੂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਈ-ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੇਮ 2 ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਟੋ ਪੀਐੱਲਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਟੋ ਪੀਐਲਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਈਐੱਮਪੀਐੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 2,78,000 EVs ਨੂੰ FAME-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। FAME-2 ਸਕੀਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਈ.ਵੀ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਈ.ਵੀ. ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 6.3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।