ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ  ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ''ਤੇ ਪਵੇਗਾ 740 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ

ਮੁੰਬਈ—ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਚ ਇਕਵਿਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 115 ਬੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ. 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਕਰੀਬ 7,000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਸਤ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1203 ਡੀ ਤਹਿਤ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ  ਏ. ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।