ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ 2019 ਤਕ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)— ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਸਤੇ ਘਰ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2022 ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਲ 26 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 568 ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤਕ 2 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 53 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਲਦ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 53 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਸਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 6 ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਬਦਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।