ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਉਮੀਦ ਘੱਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਿਰਫ 31,106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਬੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਲ, ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਜੀ ਵਿਜ਼ਾਗ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਂਗਿਆ ਐਂਡਰਸਨ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ-ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੂਰਜ ਨਾਂਗਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅਕਸਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਕ ਠੋਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪਾਰਟਨਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ‘ਸਥਿਰ’ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।