ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਰੀਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰੀਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ?

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ 914 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਤਰਾ

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ ?

ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ -ਦੇਣ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਊਚਰ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ 

ਯੂਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ (USISPF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ USISPF ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਮੁਕੇਸ਼ ਅਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।" ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਘੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਬਲਾਕ

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SEBI ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।