ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ''ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਜਨ ਭਰ ਤੋਂ ਵਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। 
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।