ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

06/04/2023 6:17:44 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ (ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ) ਉੱਤੇ ‘ਬੇਨਾਮੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ’ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ

ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਤੇ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਨਾਮੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ’ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 37.97 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ.

ਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਯਾਨੀ ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਰਿਸਕ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸਕ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਰਿਫੰਡ’, ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ’ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯਕੀਨੀ

ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਯਾਨੀ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੁਅਲ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : US 'ਚ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਲਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


Harinder Kaur

Content Editor

Related News