ਲੋਹਾ-ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਥਰਾਸਾਈਟ/ਪੀਸੀਆਈ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਫੈਰੋਨਿਕਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਕ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਕੋਕ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Whatsapp 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫ਼ੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਮਈ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 0 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ 

ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਨੀਲ' ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ 

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰੀਬ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Twitter ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।