IDBI ਬੈਂਕ 'ਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ LIC, ਇਰਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਹੁਣ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80.96 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ 10.82 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਬੈਂਕ 'ਚ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.-ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੌਦੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੈਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਬੋਰਡ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ 'ਚ LIC ਘਟਾਏਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ :
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।