IOC, BPCL ਅਤੇ GAIL ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਗੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ 5ਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਂਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐੱਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ.) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. ਯਾਨੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ., ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.), ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿ. (ਓ. ਆਈ. ਐੱਲ.), ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿ. ਅਤੇ ਮੈਂਗਲੋਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਲਿ. (ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ’ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੀਆਂ 4 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ

ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ’ਚ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਬੀ (ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ) ਦੇ ਨਿਯਮ 17 (1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 5,36,900-5,36,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।

ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲਾ ਚੁਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ’ਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ 2,41,900-2,41,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਗੇਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ 5,36,900-5,36,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ/ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੇਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ

ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਵੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ 5,36,900-5,36,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।