‘1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ’
Tuesday, Jan 26, 2021 - 06:18 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) — ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਨੋਕੋਫਿਲਿਪਸ ਵਲੋਂ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ , ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਰਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਾਈਮਨ ਥਾਮਸਨ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 8.75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿੳੂਯਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tiktok ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! 58 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਨਜਾਇਜ਼
ਕੋਨੋਕੋਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੀਡੀਵੀਐਸਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਡੀਵੀਐਸੲ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਨਕੋਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2006-07 ਵਿਚ ਕੇਅਰਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Future-Reliance ਸੌਦਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ Amazon, ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ
ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਅਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਭਅੰਸ਼, ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੳੂਯਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ Dove ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਨ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਅਰਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਇਕ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਤਿਲਕੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
