ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਭਾਰਤ :  ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਬਰ ਰਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। 

'ਰਾਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਹਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਦਰ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, '... ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 150 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 113.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਰਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਣਜ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਊਟਰ, ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੈਲਿਊਲਰ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਆਯਤ ਡਿਊਟੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।