ਸਾਲ 2024-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 6-7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ : S&P

Thursday, Nov 16, 2023 - 05:53 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 6-7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ 3-3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਇੰਡੀਗੋ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੋਕਿਆ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। S&P ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀਪਾਲੀ ਸੇਠ ਛਾਬੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੱਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'' 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੌਲੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। S&P ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2026 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਸਾਲਾਨਾ 6-7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।'' 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2023 ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024-25 ਲਈ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ-ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8 


rajwinder kaur

Content Editor

Related News