ਪੇਜਰ ਵਾਂਗ ਬਲਾਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ, ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

Saturday, Sep 28, 2024 - 05:17 PM (IST)

ਪੇਜਰ ਵਾਂਗ ਬਲਾਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ, ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚੀਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਾਵਧਾਨ : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Bank Holiday: ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੈਂਕ

ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਤਿਉਹਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Edible Oil ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ

ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ' ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ  

ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਪੀ ਪਲੱਸ, ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦਹੂਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦਹੂਆ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਯੂਐਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦਹੂਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਫਸੀਸੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Hiked wage: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News