ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ 9-10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਾਮਦ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 100 ਤੋਂ ਵਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ Telegram ਦੇ Founder Pavel Durov, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨੈੱਟਵਰਥ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀ. ਈ. ਈ. ਡਬਲਯੂ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਿਰਫ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ! ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ'ਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਡਿੱਗਦੇ-ਡਿੱਗਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ

85 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ‘ਹਾਓ ਸਕਿਓਰ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਫਿਊਚਰ? ਅਸੈਸਿੰਗ ਐਕਸੈਸਬਿਲਟੀ, ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  8th Pay Commission : ਅੱਜ ਹੈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਾਮਦ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸੰਕਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬੈਂਕ, RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਕਿੱਥੇ ਦਿਸੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਸੀ. ਈ. ਈ. ਡਬਲਯੂ. ’ਚ ਫੈਲੋ ਹੇਮੰਤ ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਤਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ.), ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ., ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI, ICICI ਅਤੇ HDFC ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ FCNR ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ

ਕੋਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਅਾਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਬੜ੍ਹਤ ਸਥਿਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt