ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026 ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ; ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸ-ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ , ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026 

ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਚਿਪ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਹੁਣ 2041 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਫ ਡਾਇਮੰਡ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ Whisky ਤੇ Rum ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 37% ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਥਿਰ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026' ਬਿੱਲ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ... ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt