ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ Moody''s ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਕਿਹਾ-ਆਧਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ID
Wednesday, Sep 27, 2023 - 10:44 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)– ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਅਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ID ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 100 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ?
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗਰਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਇਕ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ 2000 ਦੇ ਨੋਟ? ਬਚੇ 4 ਦਿਨ, ਜਾਣੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UK ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਗ਼ਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8