ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 2047 ਤਕ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 2047 ਤੱਕ $350 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ  ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10-15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ, ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਨਰਿਕਸ, ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੇਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਨਿਰਯਾਤ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $27 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ $65 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ $350 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੌਲਯੂਮ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ (API) ਨਿਰਯਾਤ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, 2047 ਤੱਕ $80-90 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ API ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਬਾਇਓਸਕਿਓਰ ਐਕਟ - ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ API ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਨਿਰਯਾਤ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ $0.8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, 2030 ਤੱਕ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ $4.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ $30-35 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ $19 ਬਿਲੀਅਨ (ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ, ਜੈਨਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ 2047 ਤੱਕ $180-190 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਮੋਡਿਟੀ ਜੈਨਰਿਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਜੈਨਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

IDMA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਾਂਚੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ API ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ 55-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ 2047 ਤੱਕ $13-15 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੰਗਠਨ (CDMOs) ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਸਰਚ ਸੰਗਠਨ (CROs) ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ (IPA) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੈਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ PE/VC ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2021 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਮੇਲ, ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ R&D-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁੱਖ ਸਮਰੱਥਕ ਹੋਣਗੇ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਫਾਰਮੈਕਸਿਲ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਜਾ ਭਾਨੂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ: "ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਨਰਿਕਸ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਜੈਨਰਿਕਸ, ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ $350 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।"