ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 2018 ''ਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 2018 'ਚ ਕਰੀਬ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਕੰਪੋਜਿਟ ਲੀਡਿੰਗ ਇੰਡੇਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਮੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ 'ਚੋਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ( ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) 'ਚ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਇਕ ਸੋਧ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ,' ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ( ਜੁਲਾਈ- ਸਤੰਬਰ) 'ਚ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) 'ਚ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2018 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰਾਫੀਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਅਸੀਂ 2018 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮਿਤੀ ਵਲੋਂ ਥੋੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਉਝ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 5.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ 2017-18 ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.3-4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।