ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ, ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਈਂਧਨ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਪਿਆਕੜਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ; ਵਧਣਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 8.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 7.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  16 ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ Bank, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ'ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਲ, 242 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿਸ ਸਕਦੈ ਅਸਰ

ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  Warren Buffett ਨੇ Bill Gates Foundation ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦ, ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਸਾਰਾ ਈਂਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ U-Turn, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲੇ ਰੇਟ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt