ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ''ਤੇ ਵਧੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ, FICCI ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
Friday, Jan 20, 2023 - 11:48 AM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2023 'ਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10% ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜੋ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਦਯੋਗ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਘਟਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ, ਵਧ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ, ਆਯਾਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 7.5% ਤੋਂ 2.5% ਤੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਸੈੱਸ (400 ਰੁਪਏ/ਐੱਮ. ਟੀ. ਦਾ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 18-20% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।