Home Loan: ਹੁਣ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ: ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹੁਣ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS), ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ (LIG) ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ (MIG) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

EWS: 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ।
LIG: ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
MIG: ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ?

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6.5% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ EMI ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਬਜਟ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।"

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।