ਮਾਲੀਆ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ GST ਦਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ 4 ਦਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

4 ਸਲੈਬ ਘੱਟ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 3

ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।