ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਘਟ ਸਕਦੈ 18 ਫੀਸਦੀ GST, ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 10-11 ਫਸਦੀ ਘਟੀ

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10-11 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਰੇਟ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੱਗਭਗ 6.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ 13.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ Bank, ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਬਣੇ ਰੁਕਾਵਟ

ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  'ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਬਾਹੀ, ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤ'

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ : 'Cash for Gold' 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ

62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ

ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ : CM ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ,ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਂਡ ਦਾ ਘਟਿਆ ਕ੍ਰੇਜ਼, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt