GST Council ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ : ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਗ਼੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਦਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
Thursday, Oct 08, 2026 - 05:59 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
57ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਢਾਂਚਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
