ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਗੁਡਸ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਝ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੁਲਾਈ 2017, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 55,963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ 3-ਬੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-2 ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਫਾਇਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਥੈਫਟ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਦਿਖਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ 3-ਬੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.-1 ਵਿਚ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਸਮੈਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਅਮਿਤ ਮਰਵਾਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।